31 मई तक 1084 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण करने के निर्देश निर्माण में लापरवाही पर सख्ती, 7 दिन में होगी आरआरसी कार्रवाई जिले में 1000 महिला उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य

दुर्ग। जिला पंचायत सभा कक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बजरंग कुमार दुबे की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला समन्वयक एवं सहायक अभियंता उपस्थित रहे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 31 मई 2026 तक जिले में 1084 आवास पूर्ण करने के लक्ष्य की समीक्षा की गई। इसमें जनपद पंचायत धमधा को 174, दुर्ग को 483 तथा पाटन को 427 आवास पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि पिछले 20 दिनों में केवल 284 आवास ही पूर्ण हो सके हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए शेष 800 आवासों को प्रतिदिन लक्ष्य तय कर समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में प्रथम किश्त जारी होने के बावजूद 806 हितग्राहियों ने आवास निर्माण शुरू नहीं किया है। कई मामलों में राशि के दुरुपयोग की जानकारी मिलने पर संबंधित हितग्राहियों के खिलाफ 7 दिवस के भीतर आरआरसी प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। समीक्षा बैठक में “वुमेन लेड एंटरप्राइज फाइनेंस” पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार एवं व्यवसाय विस्तार के लिए 50 हजार से 5 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई। जिले को 1000 महिला उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 350 का लक्ष्य विभिन्न जनपद पंचायतों को आवंटित किया गया है। इसके अलावा मनरेगा अंतर्गत मांग आधारित निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने, 15 जून तक स्वीकृत कार्य पूर्ण करने तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय निर्माण एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की नियमित समीक्षा के निर्देश भी दिए गए।