विधानसभा में विधायक रिकेश सेन की पहल रंग लाई, शहरी क्षेत्रों में पट्टा वितरण की प्रक्रिया होगी शुरू

भिलाई  नगर, 13 जुलाई। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की पहल पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में वर्षों से पट्टे की मांग कर रहे हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र के प्रथम दिवस विधायक द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार ने पात्र कब्जाधारियों एवं आवासहीन परिवारों को पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी। प्रश्नकाल के दौरान विधायक रिकेश सेन ने राजस्व मंत्री से पूछा कि क्या शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों एवं कब्जाधारियों को भू-स्वामी अधिकार अथवा पट्टा वितरण की कोई योजना विचाराधीन है और यह प्रक्रिया कब तक शुरू होगी। जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार पात्रता निर्धारण के लिए सभी जिला कलेक्टरों को 8 मई 2026 को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने 15 अगस्त 2026 तक सर्वे कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सर्वे के बाद पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि वैशाली नगर सहित प्रदेश के अनेक शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार वर्षों से भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन पट्टा नहीं होने के कारण वे कई सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में यह मुद्दा उठाने का उद्देश्य ऐसे परिवारों को कानूनी अधिकार दिलाना और उनका भविष्य सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि पट्टा मिलने के बाद पात्र परिवारों को भूमि पर वैधानिक स्वामित्व का अधिकार मिलेगा, जिससे बैंक ऋण, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ, संपत्ति का वैध रिकॉर्ड तथा भूमि संबंधी विवादों से राहत जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी। सरकार ने फिलहाल पट्टा वितरण की अंतिम तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी सदन में दी गई।